अवैध रूप से बच्चों का पुनर्वास

कोई भी किशोर / बच्चा जो अवैध रूप से नियोजित किया गया है, उसका पुनर्वास किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार किया जाएगा। यह भारत में बच्चों के पुनर्वास के लिए बनाया गया कानून है।

बाल श्रम के प्रति सरकारी कर्तव्य केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बाल श्रम न होने दे और कानून के प्रावधानों का पालन कराए। इसके लिए सरकार को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए:

• जन जागरूकता अभियान चलाएं
• जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया का उपयोग करें
• बाल श्रम की रिपोर्टिंग को बढ़ावा दें
• बाल श्रम के कानूनों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें
• स्कूलों के सिलेबस में बाल श्रम कानूनों को शामिल करें
• बाल श्रम कानून और उनकी भूमिका के बारे में पुलिस, न्यायिक सेवा अकादमियों, शिक्षकों, केंद्रीय श्रम सेवा के प्रशिक्षण को बढ़ावा दें।